बागमतीमा सत्तापक्षकै सांसदले गरे बजेटको आलोचना
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा सत्तापक्षकै सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफल दोस्रो दिन बुधबार पनि जारी रहँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले मन्त्रीहरूले निर्देशिका उल्लंघन गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेको, बिचौलियाको प्रभावमा योजना छनोट गरिएको तथा बजेटको सैद्धान्तिक आधार नै कमजोर रहेको आरोप लगाए। अधिकांश सांसदले बजेटलाई वितरणमुखी, असन्तुलित र कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको टिप्पणी गरे।
सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण चित्रकारले बजेटमा प्राविधिक र नीतिगत कमजोरी रहेको बताए। सभामुख पद नौ महिनादेखि रिक्त रहेको अवस्थामा बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो। उनले राजधानीको मुख्य समस्या ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापनलाई बजेटले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
सत्तागठबन्धन एमालेका सांसद प्रेमभक्त महर्जनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि रणनीतिक आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए। मेट्रो रेलजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना १० लाख रुपैयाँको अध्ययन बजेटबाट सम्भव नहुने भन्दै उनले यस्ता घोषणाले जनतालाई भ्रममा पार्ने टिप्पणी गरे।
सत्तागठबन्धनकी एमाले सांसद भारतीकुमारी पाठकले सरकारले आफैँ बनाएको बजेट निर्देशिका मन्त्रीहरूले नै उल्लंघन गरेको आरोप लगाइन्। सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने नीति लिए पनि मन्त्रीहरूले आफ्ना जिल्लामा १०–१० लाख रुपैयाँका साना योजनाको थुप्रो राखेको उनको आरोप छ।
नेकपाकी सांसद मायादेवी शर्माले बजेटलाई ‘सुन्दर निबन्ध र अव्यावहारिक नाराको संग्रह’को संज्ञा दिइन्। विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले अहिले ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु यथार्थपरक नभएको उनको भनाइ थियो। ‘असार मसान्तमा बजेट सक्ने हतारो, गुणस्तरहीन काम र वितरणमुखी सोच पुरानै रोग हो। यो बजेट पनि त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्रै हो,’ उनले भनिन्।
यसैगरी, राप्रपाका सांसद भुवनकुमार पाठकले बजेटले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए। उनले ब्लुबुक नवीकरण र सवारीचालक अनुमतिपत्र दस्तुरमा गरिएको शतप्रतिशत वृद्धिले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार परेको बताए। यसैगरी, राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले बजेट निर्माणमै बिचौलियाको ‘सेटिङ’ भएको आरोप लगाए। केही व्यक्तिको स्वार्थअनुसार सडक र पुलका योजना समावेश गरिएको तथा कमिसनको प्रभावमा बजेट विनियोजन भएको उनको दाबी थियो। ‘अस्पतालमा औषधि छैन, तर विलासी विद्युतीय गाडीका लागि करोडौँ छुट्याइएको छ। यो बजेट पहुँचवालाको दस्ताबेज बनेको छ,’ उनले भने।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद सिर्जना सायजूले प्रदेशका अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोपसमेत उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले प्राथमिकता गलत क्षेत्रमा दिएको आरोप लगाइन्। उनले युवाको बढ्दो वैदेशिक पलायन रोक्ने प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत बजेटमा नरहेको बताइन्। नेकपाका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बजेट पहुँचवालाका लागि मात्रै बनेको टिप्पणी गर्दै किसानले समयमै मल र बिउ नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न बजेटले कुनै ठोस योजना नल्याएको बताए। यस्तै, नेकपाका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले ‘महाभारत पर्यटन मार्ग’जस्तो रणनीतिक योजना हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
बजेट यथार्थपरक र सन्तुलित रहेको मन्त्री तामाङको दाबी
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बजेटलाई पूर्णतः सन्तुलित, यथार्थपरक र स्रोतअनुसार तयार गरिएको दाबी गरे। उनले बजेट अंकको संकलन मात्र नभई प्रदेशको विकासको स्पष्ट मार्गचित्र भएको बताए। मन्त्री तामाङले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आठवटा बनाउने निर्णयबाट प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य बचत हुने बताए। उनका अनुसार ६ वटा मन्त्रालय हटाउँदा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा शीर्षकमा मात्रै वार्षिक करिब एक करोड आठ लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ भने समग्र चालू खर्चमा ११ प्रतिशत कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री तामाङले १३ वटै जिल्लामा समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै मकवानपुरमा १३.१ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ९.९ प्रतिशत, चितवनमा ८.७५ प्रतिशत, नुवाकोटमा ८.३३ प्रतिशत तथा अन्य जिल्लामा पनि आवश्यकता र मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए। उद्यमी र किसानका लागि ४० करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान व्यवस्था गरिएको र त्यसबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत करिब आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी परिचालन हुने मन्त्री तामाङको दाबी छ। प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ’मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’अन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल बिहीबार पनि जारी रहनेछ। छलफल सम्पन्न भएपछि मन्त्रीले अन्तिम जवाफ दिने र त्यसपछि विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
