कोटेशनबाट सामग्री खरिद नगर्नु: स्वास्थ्यमन्त्री थापा
हेटौंडा। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयको आयोजनामा सुरु भएको ३ दिने प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सुरु भएको छ । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुन सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने भन्दै तीनै तह एकसाथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
संघीय ससर्त बजेट ढिलो निकासा हुने प्रवृत्तिका कारण धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले, “कि कार्यक्रम नराखौँ, कि समयमै बजेट निकासा गरौँ,” भन्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री थापाले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कार्यालयहरूलाई मार्गनिर्देशनअनुसार काम गर्न निर्देशन गर्दै सुशासनयुक्त, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । खरिद प्रक्रियामा कोटेसनभन्दा टेन्डर प्रणालीलाई अनिवार्यरूपमा अपनाउनुपर्ने, अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अन्य विकल्प प्रयोग गर्न सकिने र स्वेच्छाचारिताले अनियमितता गर्ने जो–कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी मन्त्री थापाले दिनुभयो । टेन्डरबाट खरिद गरे पारदर्सी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी जिल्लागत कार्यालयहरूले कार्यान्वयनमा समस्या भोगे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले “स्थानीय भेटिने, प्रदेश देखिने र संघीय लेखिने सरकार हो” भन्दै सबै तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको भनाई राख्नुभयो ।
सेवा विस्तारका बारेमा बोल्दै मन्त्री थापाले चितवन र नुवाकोटमा सुरु भएको इन्डोर सेवा अब मकवानपुरमा पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रले अहिले १० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको र यसलाई चाँडै २१ प्रकारमा विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत हाल ३५८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको, एमडी तहमा ८ सिट र एमबीबीएसमा ५० सिट स्वीकृत भई पठन–पाठन हुने जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य ऐन बनेपनि धेरै स्वास्थ्य संस्था अझै दर्ता प्रक्रियामै रहेको उल्लेख गर्दै अब फाइल बोकेर धाउन नपर्ने गरी अनलाइन दर्ता प्रणाली लागू गरिएको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो । राज्यको कानुन अनुसार समयमै दर्ता प्रक्रियामा नआउने अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य सस्थाहरु कार्बाहीको भागिदार हुने बताउनुभयो ।
संघीय ४० प्रतिशत तथा प्रदेशको १४ प्रतिशत बजेट कटौतीका कारण केही चुनौती देखिए पनि जिल्लागत कार्यालयहरूले तोकिएकै समयमा कार्यन्वयन नहुने बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्मा, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. प्रदीप ज्ञवाली, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागमती प्रदेशका निर्देशक डा. नारायण कार्की, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. नरेन्द्र कुमार झा, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. अर्जुन सापकोटा, जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख वसन्त अधिकारी र प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका प्रमुख दीपक तिवारीलगायतकाको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालयका दिनेश रुपाखेती, सन्जु राय र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँका प्रमुख डा. रबिन भुषालले विभिन्न कार्यसम्पादन, प्रगतिसूची र उपलब्धिसम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।
तीन दिने समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लागत जनस्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय एवम् विभिन्न मातहतका निकायहरूले वार्षिक उपलब्धि, चुनौती र आगामी कार्ययोजनामाथि विस्तृत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
