बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि राहत कोषमा योगदान गर्न मुख्यमन्त्री थापाको आह्वान
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि मुख्यमन्त्री राहत कोषमा योगदान गर्न स्थानीय तह र अन्य प्रदेश सरकारलाई आह्वान गरेका छन्।
बाढीपहिरोबाट अर्बौँ रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएकाले प्रदेश सरकारको सीमित साधनस्रोतबाट मात्रै पुनःनिर्माण गर्न कठिन हुने भएकाले मुख्यमन्त्री थापाले सहयोग मागेका हुन्।
‘भोटेकोशी बाढी र त्यसपछिका विपदबाट अर्बौँको क्षति भएको छ। प्रदेश सरकारको सीमित साधनस्रोतले मात्रै पुनःनिर्माणको काम पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने। जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले मंगलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री थापाले दोलखाका नौवटै स्थानीय तहलाई राहत कोषमा योगदान गर्न आग्रह गरे। उनले अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि बागमतीको विपद्पछिको पुनःनिर्माण अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार विपद्पछिको उद्धार र राहतको पहिलो चरण पूरा भएकाले प्रदेश सरकार अब पुनःनिर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि प्रदेशको बजेटसँगै अन्य तहका सरकारको सहयोग जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले राहत कोषमा योगदान गर्ने पालिका र प्रदेश सरकारको नाम सहयोगबाट पुनःनिर्माण गरिने संरचना तथा शिलालेखमा समावेश गरिने घोषणा पनि गरे। रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढी र त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा निम्तिएको बाढीपहिरोबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले पुनःनिर्माणलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
विपद्का बेला तत्काल उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनु पहिलो आवश्यकता भए पनि प्रभावित क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन दीर्घकालीन पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले प्रदेश सरकारको सीमित स्रोतलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तह र अन्य प्रदेशसँग सहयोग मागिएको स्पष्ट पारे। राहत कोषमा प्राप्त योगदानलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री थापाले पुनःनिर्माणसहित विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम स्वीकार्य नहुने बताए। उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायी जसले काम गरे पनि गुणस्तर कायम हुनुपर्ने भन्दै उनले कमजोर कामको मूल्यांकन र भुक्तानी गर्ने प्राविधिक तथा कर्मचारीसमेत कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने प्रष्ट्याए।
विकास आयोजनामा हुने अनियमितता र कमजोरी सार्वजनिक गर्न उनले सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजलाई आग्रह गरे। सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण हुने संरचनाको गुणस्तर र पारदर्शितामा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले सडक सञ्जालसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको जानकारी दिए। दोलखाको पशुपति चौलागाईं अस्पतालको स्तरोन्नति गरी डायलासिस तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी आवश्यकता पनि क्रमशः पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
लोकप्रिय
