प्रविधिमैत्री सेवा, कृषि आधुनिकीकरण र खर्च कटौतीमा केन्द्रित बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, सुलभ स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक सेवा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणलाई परिणाममुखी बनाउने, खर्च कटौती गर्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेको छ। सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउन ई–गभर्नेन्स प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै राजस्व प्रशासनलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउने सरकारको योजना छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि उत्पादन, व्यावसायिक खेती, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उद्यम प्रवर्द्धनलाई जोड दिइएको छ। कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि अनुदान तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरुको सेवा विस्तार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली विकास गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष नयाँ सडकको ट्र्याक नखोल्ने रणनीति लिएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका तथा अधुरा सडक आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै स्तरोन्नति, कालोपत्रे तथा मर्मतमा ध्यान केन्द्रित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। जथाभावी सडक विस्तारका कारण वातावरणीय असर बढेको निष्कर्षसहित सरकारले नयाँ ट्र्याक खोल्नुभन्दा विद्यमान सडकको गुणस्तर सुधारमा जोड दिएको हो।
यस्तै, प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, खानेपानी तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। हरित विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएको छ।
