बागमती प्रदेशका मन्त्रालयले अझै पाउन सकेनन् बजेटको सिलिङ
बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सिलिङ पाउन सकेका छैनन् । बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना छनोट निर्देशिकाले तय गरेको समय सीमा (डेडलाइन) घर्किसक्दा पनि विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेटको सिलिङ नपाएका हुन् ।
सरकारले जारी गरेको ‘बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०८३’ को अनुसूची ७ अनुसार चैत १० गतेभित्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बजेट सीमा (सिलिङ) र मार्गदर्शन पठाइसक्नुपर्ने थियो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई अझैसम्म सिलिङ पठाउन सकेको छैन । निर्देशिकाले तोकेको समय नाघेको मात्र होइन, वैशाख महिना सकिन लाग्दासमेत मन्त्रालयहरूले बजेटको आकारबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन् । जबकि वैशाख १० गतेभित्र मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालय र कार्यालयहरूको पुनर्संरचना (मर्जर) को प्रक्रियाका कारण सिलिङ तोक्न केही ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटेको र जिल्लास्थित करिब ५० वटा कार्यालयलाई गाभ्ने अभ्यास भइरहेकाले प्रशासनिक संगठन र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) टुङ्ग्याउन समय लागेको हो ।
