कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बागमती सरकार तेस्रो, अघिल्लो वर्षभन्दा अंक घट्यो
हेटौंडा । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बागमती प्रदेश सरकार तेस्रो भएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेश ४२.४६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा परेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ को आधारमा मूल्याङ्कन गरेर प्रदेशलाई यस्तो अंक प्रदान गर्ने गर्दछ । प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको कुल एकसय अंक मध्ये बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ४५.६ अंक प्राप्त गरेको थियो ।
आयोगले निर्धारण गरेका विभिन्न सूचकका आधारमा गरिएको मुल्याङकनमा सातवटै प्रदेश सरकारहरुको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । आयोगको विवरण अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश ४५.७० अंक प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा रहेको छ भने कोशी प्रदेश ४४.२९ अंकसहित दोस्रो भएको छ । बागमती ४२.४६ अंकसहित तेस्रो हुँदा गण्डकी प्रदेश ३७.९१, लुम्बिनी प्रदेश ३४.७१, कर्णाली प्रदेश ३२.२६ र मधेश प्रदेश २७.२८ अंकसहित क्रमशः चौथो, पाँचौं, छैटौं र सातौं स्थानमा परेका छन् ।
आयोगले प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान वितरण, सवारी साधन करको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा स्थानीय संचित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको अवस्था, विनियोजित बजेट अनुसार खर्च, राजस्व परिचालनको अवस्था लगायतका सूचकका आधारमा मुल्याङकन गरे अङ्क प्रदान गर्ने गर्दछ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रक्षेपण समयमै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरे/नगरेको, वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको/नगराएको, अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि गरे/नगरेको जस्ता प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी सूचकहरू पनि मूल्याङ्कनमा समेटिएका छन् । वातावरणीय पक्षअन्तर्गत प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क र व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धिलाई समेत आधार बनाइएको छ ।
बागमती प्रदेशले केही वित्तीय तथा प्रशासनिक सूचकमा पूर्ण अंक प्राप्त गरे पनि बजेट खर्चको अवस्था, राजस्व परिचालन तथा अनुदान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही सूचकमा अपेक्षाकृत कम अंक पाएको देखिएको छ । आयोगले प्राप्त अंकका आधारमा संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र कार्यकुशलताको अवस्था समेत देखिन्छ ।
